Salary Hike – अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या पेंशनभोगी हैं, तो आपके लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। लंबे समय से जिस बात का इंतजार हो रहा था, वो अब हकीकत बनने जा रही है। जी हां, आठवें वेतन आयोग यानी 8th Pay Commission के गठन की चर्चा जो अब तक सिर्फ अफवाहों में थी, वो अब असली खबर बन गई है। सूत्रों के अनुसार, मई के अंत तक केंद्र सरकार इसका औपचारिक ऐलान कर सकती है।
सरकार ने दे दी है मंजूरी, बस घोषणा बाकी
खबर ये है कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। हालांकि, अभी इसकी टीम का गठन और आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इसकी प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इशारा दिया था कि सरकार जल्द इस दिशा में बड़ा कदम उठाएगी। अगर सब कुछ तय समय पर हुआ, तो आयोग जनवरी 2026 से पहले अपनी रिपोर्ट सौंप देगा, जिससे उसी वक्त सिफारिशें लागू की जा सकेंगी।
कौन होंगे आयोग के सदस्य?
अगर हम पुराने वेतन आयोगों की बात करें तो इनका नेतृत्व या तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करते हैं या फिर कोई सीनियर आईएएस अधिकारी। इस बार भी ऐसी ही अनुभवी टीम का गठन होगा, जिसमें पेंशन, सैलरी, सरकारी खर्च और प्रशासन से जुड़े विशेषज्ञ शामिल होंगे। टीम को जिम्मेदारी दी जाएगी कि वह मौजूदा महंगाई, सरकारी राजस्व और कर्मचारियों की जरूरतों को देखते हुए सिफारिशें तैयार करे।
कितनी बढ़ सकती है सैलरी?
अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की – सैलरी कितनी बढ़ेगी? तो इस बार उम्मीद की जा रही है कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 40 से 50 प्रतिशत तक का इजाफा किया जा सकता है। यह बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर पर आधारित होगी, जो कि इस बार 2.28 से बढ़ाकर 2.86 तक किया जा सकता है।
उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 20 हजार रुपये है, तो उसकी नई बेसिक सैलरी बढ़कर 46 हजार से 57 हजार रुपये तक पहुंच सकती है। मतलब कुल मिलाकर एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा।
कर्मचारी संगठन क्या कह रहे हैं?
कई कर्मचारी यूनियनों की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर को 3.68 किया जाए। अगर सरकार इस पर सहमत हो जाती है, तो जिनकी मौजूदा बेसिक सैलरी 30 हजार रुपये है, उनकी सैलरी सीधे 1 लाख 10 हजार रुपये तक पहुंच सकती है। यह अब तक का सबसे बड़ा वेतन सुधार माना जाएगा।
अब तक कितना बढ़ा है वेतन?
अगर पिछली वेतन आयोगों की रिपोर्ट देखें तो इसमें कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। उदाहरण के लिए:
- 5वें वेतन आयोग में बेसिक सैलरी थी 2750 रुपये
- 6वें वेतन आयोग में यह बढ़कर 7000 रुपये हो गई
- 7वें वेतन आयोग में यह 18 हजार रुपये पहुंची
यानि अब तक कुल 554 प्रतिशत का इजाफा हो चुका है। ऐसे में 8वें आयोग से भी कर्मचारियों को बड़ी उम्मीदें हैं।
क्यों जरूरी है नया वेतन आयोग?
आज के समय में महंगाई तेजी से बढ़ रही है। घर चलाना, बच्चों की पढ़ाई, हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी खर्चे दिन-ब-दिन भारी पड़ते जा रहे हैं। ऐसे में कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखना बेहद जरूरी है। सातवां वेतन आयोग साल 2016 में लागू हुआ था और इसका कार्यकाल जनवरी 2026 तक है। अब वक्त आ गया है कि एक नई समिति बनाई जाए, जो मौजूदा जरूरतों के हिसाब से सिफारिशें करे।
केंद्र सरकार के 36 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस साल के अंत तक एक बड़ी राहत मिल सकती है। अगर 8वें वेतन आयोग का गठन सही समय पर हो गया और रिपोर्ट भी जल्द आ गई, तो 2026 से कर्मचारियों की सैलरी में भारी इजाफा तय है।
अब सबकी नजरें सरकार की अगली घोषणा पर टिकी हैं। अगर आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, तो तैयार हो जाइए – आने वाला साल आपके लिए खुशखबरी लेकर आ सकता है।
