Land Registry Rule : हर किसी का सपना होता है कि उसकी अपनी जमीन हो। लेकिन जमीन खरीदने पर सबसे बड़ी मुश्किल रजिस्ट्री करवाना होती है।
रजिस्ट्री की फीस और स्टांप ड्यूटी इतनी ज्यादा होती है कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अक्सर यह प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाते। अब सरकार ने ऐसे लोगों के लिए एक बड़ी राहत दी है।
सरकार का नया नियम 31 मई 2025 से लागू होगा, जिसके तहत कुछ खास श्रेणियों के लोगों को बेहद कम शुल्क पर जमीन की रजिस्ट्री करवाने की सुविधा दी जाएगी। पहले जहां हजारों रुपये खर्च होते थे, अब यह काम केवल ₹100 से ₹500 में हो सकेगा।
नए नियम का फायदा किन्हें मिलेगा?
सरकार ने इस योजना का लाभ सभी के लिए नहीं, बल्कि कुछ खास वर्गों के लिए तय किया है। ये वर्ग हैं:
- जिनकी सालाना आय ₹3 लाख से कम है,
- जिनके पास पहले से कोई संपत्ति नहीं है,
- जो पहली बार जमीन खरीद रहे हैं।
इसके अलावा, बीपीएल परिवार, महिलाएं, अनुसूचित जाति/जनजाति, ग्रामीण निवासी, किसान, मजदूर वर्ग और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी इस योजना का फायदा ले सकेंगे।
क्या होंगे इस योजना के फायदे?
- रजिस्ट्री फीस में भारी कमी आएगी
- पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिससे पारदर्शिता और सुविधा बढ़ेगी
- भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी
- महिला खरीदारों को विशेष प्राथमिकता मिलेगी
- गरीबों को कानूनी रूप से जमीन का मालिक बनने में आसानी होगी
राज्यवार रजिस्ट्री दरें कैसी होंगी?
हर राज्य में रजिस्ट्री फीस थोड़ी अलग होगी। नीचे कुछ राज्यों के नए शुल्क दिए गए हैं:
- उत्तर प्रदेश और राजस्थान: बीपीएल, ग्रामीण और महिला खरीदारों के लिए ₹100
- बिहार: पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए ₹200
- मध्य प्रदेश: अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिए ₹150
- छत्तीसगढ़: गरीब परिवारों और किसानों के लिए ₹120
- झारखंड: सभी ग्रामीण लाभार्थियों के लिए ₹100
- पंजाब: किसान और मजदूर वर्ग के लिए ₹500
जरूरी दस्तावेज क्या होंगे?
रजिस्ट्री करवाने के लिए निम्न दस्तावेजों की जरूरत होगी:
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- पैन कार्ड (यदि हो)
- जमीन का बिक्री अनुबंध
- खतौनी या पर्चा
- पासपोर्ट साइज फोटो
कैसे करें आवेदन?
नई व्यवस्था के तहत पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी। इसके लिए आपको अपने राज्य की भूमि रजिस्ट्री वेबसाइट पर जाना होगा:
- वेबसाइट पर लॉगिन करें,
- अपनी जानकारी भरें और दस्तावेज अपलोड करें,
- तय शुल्क (जैसे ₹100) ऑनलाइन जमा करें,
- अपॉइंटमेंट की तारीख चुनें,
- तय तारीख पर दस्तावेजों की जांच के बाद पंजीकरण प्रमाणपत्र मिलेगा।
एक सच्ची कहानी: रामदीन की सफलता
उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के किसान रामदीन के पास 3 बीघा जमीन थी, लेकिन रजिस्ट्री की भारी फीस के कारण वे इसे अपने नाम नहीं करवा पा रहे थे। मई 2025 में सरकार की नई योजना से उन्होंने केवल ₹100 देकर अपनी जमीन की रजिस्ट्री करवाई। अब वह सरकारी योजनाओं का लाभ भी पा रहे हैं।
अगर आप भी गरीब, मजदूर, किसान, महिला या बीपीएल श्रेणी में आते हैं, और जमीन खरीदना चाहते हैं, तो 31 मई 2025 के बाद यह सुनहरा मौका आपके लिए है। जरूरी दस्तावेज तैयार रखें और समय पर आवेदन करें। यह सरकार की एक सराहनीय पहल है जो समाज के कमजोर वर्गों को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।
